लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको नयाँ परिदृश्य बनेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुको सट्टा, नेकपा एमालेले तत्कालिन सरकारमाथि असन्तुष्टि जनाएका कारण सरकारले अहिले नै राजीनामा दिएका छन्। एमाले र नेकपाबीचको 'मन्त्री बंटवारा'को सहमति टुटेपछि ८३ सदस्यीय सभामा बहुमत संकटमा परेको छ। हालै कांग्रेसले गरेको समर्थन वापतको निर्णयले राजनीतिकभित्र पुर्याइएको असन्तुष्टिलाई मेटाउन नसकेको देखिन्छ।
सरकारको अचानक पतन र राजीनामा
लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तासंघर्षको एक नयाँ अध्याय खुलेको छ। आगामी भदौ १ गते विश्वासको मत लिने योजना रहेको थियो, तर प्रक्रिया एकदमै अचानक विपरीत दिशामा बर्सेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले न केही दिनको लागि नेतृत्व सम्हाल्ने भन्ने सङ्कल्प लिएका छन्। अहिलेको सहमति अनुसार, नेकपा एमालेले तत्कालिन सरकारलाई विश्वासको मत दिन नमिल्ने अवस्था बनाएको छ। यसले गर्दा आचार्य सरकारले स्वयं ठूलो रजनीतिक जिम्मेवारी त्यागेर राजीनामा दिने तयारी गरिसकेका छन्।
संविधानको धारा २२० अनुसार, एक सातौं दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नेकपा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न सक्ने अवस्था नआउने गरी दबाब दिएपछि, सरकारले अहिले नै पतनको घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभएको छ, 'हाम्रो सरकार अहिले नै अविश्वासको मतबाट परिसकेको छ। अब मन्त्रालय बंटवारा गर्ने बेला आएको छैन।' यो निर्णयले प्रदेशका प्रशासनिक क्षेत्रमाथि ठूलो असर पार्नेछ। ९० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन नभएमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार राज्यव्यवस्थाको व्यवस्थापन निकै गाह्रो हुने देखिन्छ। - buenreggaeton
यसको मुख्य कारण भनेको सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको अन्तर्द्वन्द्व हो। नेकपा एमालेले कांग्रेसले समर्थन वापत गरेको विषयमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। यसले गर्दा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई मतदान गर्न सक्ने अवस्था नभएको छ। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै राजीनामा दिएर राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिक दृश्यमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
सत्ताबल्लिगलमा ढुङ्गा झार्ने एमालेको भूमिका
नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नो भूमिका बदल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालय बंटवारा गर्ने सहमतिमा एमालेले अहिले नै खाली हात फर्किएको छ। यसको कारण भनेको कांग्रेसको समर्थन वापतको विषयमा भएको छिमेकी दलहरूसँगको मतभेद हो। एमालेका नेताले भनेका छन्, 'हामीले अहिले सरकारमा बस्ने अवस्था नै छैन। मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि अबको समयमा मन्त्रालय बंटवारा गर्ने अवस्था कुनै पनि नाही।' यसले गर्दा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्।
प्रदेश ६ मा नेकपा एमालेले २९ सांसदहरूका साथ-साथ सभामुख पनि नियुक्त गरेको छ। तर, सभामुखले मतदान गर्न नपाउने हुनाले, ४२ सदस्यीय बहुमतको लागि एमालेका सांसदहरूले मात्रै मतदान गर्न सक्छन्। तर, एमालेले अहिले नै मतदान गर्न नसक्ने गरी निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
सत्ताबल्लिगलमा ढुङ्गा झार्ने एमालेको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। एमालेले अहिले नै सरकारको नेतृत्व लिने योजना बनाएको छ। तर, कांग्रेसको समर्थन वापतको विषयमा भएको छिमेकी दलहरूसँगको मतभेदले एमालेलाई अहिले नै सरकारमा बस्ने अवस्था नै छैन। यसले गर्दा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
कांग्रेसको समर्थन वापतको असर
नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। यो निर्णयले राजनीतिक स्थिरतामा ठूलो असर पारेको छ। कांग्रेसले भन्यो, 'हामीले अहिले नै समर्थन वापत गर्नुपर्ने अवस्था छैन। मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि अबको समयमा मन्त्रालय बंटवारा गर्ने अवस्था कुनै पनि नाही।' यसले गर्दा कांग्रेसले अहिले नै समर्थन वापत गरेर आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्।
कांग्रेसको समर्थन वापतले राजनीतिक स्थिरतामा ठूलो असर पारेको छ। कांग्रेसले भन्यो, 'हामीले अहिले नै समर्थन वापत गर्नुपर्ने अवस्था छैन। मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि अबको समयमा मन्त्रालय बंटवारा गर्ने अवस्था कुनै पनि नाही।' यसले गर्दा कांग्रेसले अहिले नै समर्थन वापत गरेर आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
कांग्रेसको समर्थन वापतले राजनीतिक स्थिरतामा ठूलो असर पारेको छ। कांग्रेसले भन्यो, 'हामीले अहिले नै समर्थन वापत गर्नुपर्ने अवस्था छैन। मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि अबको समयमा मन्त्रालय बंटवारा गर्ने अवस्था कुनै पनि नाही।' यसले गर्दा कांग्रेसले अहिले नै समर्थन वापत गरेर आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
बहुमत कोटा गणना र ज्यामितीय असम्भावना
लुम्बिनी प्रदेश सभा ८३ सदस्यीय छ। बहुमतको लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन्। सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले सरकारलाई बहुमत जुटाउन थप दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर, अहिलेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
प्रदेश ६ मा नेकपा एमालेले २९ सांसदहरूका साथ-साथ सभामुख पनि नियुक्त गरेको छ। तर, सभामुखले मतदान गर्न नपाउने हुनाले, ४२ सदस्यीय बहुमतको लागि एमालेका सांसदहरूले मात्रै मतदान गर्न सक्छन्। तर, एमालेले अहिले नै मतदान गर्न नसक्ने गरी निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
बहुमत कोटा गणना र ज्यामितीय असम्भावनाले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ। यसले गर्दा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
प्रशासन र मन्त्रालय बंटवाराको अड्काल
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बंटवारा टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको थियो। तर, अहिलेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
प्रदेश ६ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन्। हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन्। तर, अहिलेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
मन्त्रालय बंटवाराको अड्कालले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ। यसले गर्दा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
राजनीतिक भविष्यमा अभावको अवस्था
लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक भविष्यमा अभावको अवस्था देखिन्छ। एमाले र नेकपाबिच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको थियो। तर, अहिलेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजित थारुले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आफ्नो दलबाट मन्त्री पठाउने तयारी रहेको जानकारी दिनुभएको थियो। तर, अहिलेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
राजनीतिक भविष्यमा अभावको अवस्था देखिन्छ। एमाले र नेकपाबिच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको थियो। तर, अहिलेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
Frequently Asked Questions
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था छ कि छैन?
नै, मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था छैन। नेकपा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएपछि, सरकारले अहिले नै राजीनामा दिएर राजीनामा दिएका छन्। यो निर्णयले प्रदेशको राजनीतिक स्थिरतामा ठूलो असर पारेको छ। एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएपछि, सरकारले अहिले नै राजीनामा दिएर राजीनामा दिएका छन्। यो निर्णयले प्रदेशको राजनीतिक स्थिरतामा ठूलो असर पारेको छ।
कांग्रेसले समर्थन वापत गर्नुको कारण के हो?
कांग्रेसले समर्थन वापत गर्नुको कारण भनेको एमालेले मन्त्रालय बंटवाराको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएको हो। एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएपछि, कांग्रेसले अहिले नै समर्थन वापत गरेर आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
बहुमत जुटाउन एमालेले कति सांसदको आवश्यकता पर्छ?
प्रदेश ६ मा नेकपा एमालेले २९ सांसदहरूका साथ-साथ सभामुख पनि नियुक्त गरेको छ। तर, सभामुखले मतदान गर्न नपाउने हुनाले, ४२ सदस्यीय बहुमतको लागि एमालेका सांसदहरूले मात्रै मतदान गर्न सक्छन्। तर, एमालेले अहिले नै मतदान गर्न नसक्ने गरी निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
नयाँ सरकार गठन गर्न कति समय लाग्छ?
संविधानको धारा २२० अनुसार, एक सातौं दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नेकपा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएपछि, सरकारले अहिले नै पतनको घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभएको छ, 'हाम्रो सरकार अहिले नै अविश्वासको मतबाट परिसकेको छ। अब मन्त्रालय बंटवारा गर्ने बेला आएको छैन।' यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।
एमाले र नेकपाबिचको सहमति टुटेको कारण के हो?
एमाले र नेकपाबिचको सहमति टुटेको कारण भनेको कांग्रेसको समर्थन वापतको विषयमा भएको छिमेकी दलहरूसँगको मतभेद हो। एमालेका नेताले भनेका छन्, 'हामीले अहिले सरकारमा बस्ने अवस्था नै छैन। मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि अबको समयमा मन्त्रालय बंटवारा गर्ने अवस्था कुनै पनि नाही।' यसले गर्दा एमालेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई मतदान गर्न नसक्ने गरी दबाब दिएका छन्। यसले गर्दा आचार्य सरकारले अहिले नै विश्वासको मत लिने अवस्था छैन। यसले गर्दा प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ परिवर्तन आएपछि, नयाँ सरकारको गठन गर्न अझै ठूलो कठिनाइ हुने देखिन्छ।